Avrupa Yeşil Mutabakatı
Avrupa Birliği (AB), 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa
Yeşil Mutabakatı (AYM) ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma
hedefini ortaya koymuştur. AB, tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde
yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. Sanayiden finansmana, enerjiden
ulaştırmaya ve binalardan tarıma uzanan bir dizi alanda AB politikalarında
kapsamlı değişiklikler öngören Yeşil Mutabakat, Tek Pazar’ın tesisinden bu yana
AB’nin en büyük girişimlerinden birisidir.
Bu kapsamda, AB’nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme
politikalarının 2030 yılına kadar 1990’daki seviyesine kıyasla %55 emisyon
azaltımı sağlanacak şekilde gözden geçirilmesi için “Fit for 55 (55’e Uyum)”
mevzuat değişikliği paketi Avrupa Komisyonu’nca 14 Temmuz 2021’de
yayımlanmıştır.
Paketin uluslararası ticareti etkileyecek en önemli unsurlarından birisi,
dünyada ilk kez uygulamaya konulacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesidir
(SKDM/CBAM).
1 Ekim 2023 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye ilk etapta demir-çelik,
çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ürünleri dahil edilmiştir.
Uygulama kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihine kadar olan geçiş döneminde, AB’ye
ithal edilen söz konusu ürünlerin üretimi aşamasında salınan karbon emisyonları
ile üretim süreçlerinde kullanılan elektriğin üretiminden kaynaklı (dolaylı)
emisyonların raporlaması yapılacaktır.
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak asıl uygulama döneminde ise ithal
ürünlere gömülü emisyonlar için, AB’de yetkilendirilmiş ithalatçılar tarafından
AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)’ndeki haftalık karbon fiyatları dikkate
alınarak karbon ücreti ödenmeye başlanacak, SKDM’nin 2026 sonrası dönemine
yönelik uygulama esaslarına ilişkin ikincil düzenlemeler geçiş dönemi içinde
yürürlüğe konulacaktır
Yeşil Mutabakatın ana unsurlarından bir diğeri ise ilgili tüm ürün mevzuatına
etki edecek olan döngüsel ekonomidir. AB, hammadde temini aşamasından ürünlerin
üretimi, tüketimi ve atık yönetimine dair döngüsel bir yaklaşım ile yeni
kurallar getirileceğini açıklamış, elektronik ve bilişim teknolojileri,
piller ve araçlar, ambalaj, plastikler, tekstil, yapı ve inşaat, gıda, su ve
besinler öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.
Yeni
Eko-Tasarım Tüzüğü Taslağı ile ürünlerin daha dayanıklı, tamir
edilebilir, karbon emisyonu düşük, zararlı kimyasallardan ari, geri
dönüştürülebilir olmasına yönelik AB düzeyinde ortak kurallar belirlenmesi, bu
doğrultuda ürünlerin AB piyasasına arzı için karşılaması gereken standartların
sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirilmesi, ürüne ilişkin söz konusu
bilgilerin tüketici, piyasa gözetimi otoriteleri, geri dönüşüm sektörünce
kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamak üzere ürüne eşlik edecek “dijital ürün
pasaportları” geliştirilmesi, zorunlu yeşil kamu alımları kriterleri
getirilmesi amaçlanmıştır.
AB tarafından açıklanan Atık
Sevkiyatı Tüzüğü Taslağı ile ,AB bir taraftan üçüncü ülkelere
kontrolsüz atık ihracatını kontrol altına almayı hedeflediğini açıklarken,
diğer yandan AB içindeki mevcut atıkların bir kaynak olarak ekonomiye
kazandırılması ve döngüsel ekonomi hedeflerinin desteklenmesinin amaçlandığı
görülmektedir.
Kaynak;
https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat
yer almaktadır.